जेठ १५,हेटौंडा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका बजेटले देशको दुई महत्त्वपूर्ण सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्र— शिक्षा र खेलकुदमा मिश्रित सन्देश दिएको छ।
विगतका वर्षहरूको तुलनात्मक तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट बढाएको देखिन्छ भने खेलकुद क्षेत्रको बजेटमा भने यसपालि ठुलो सङ्कुचन आएको छ।
विगत तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा शिक्षा क्षेत्रको बजेट लगातार उकालो लागिरहेको देखिन्छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रु १ खर्ब ९७ अर्ब (हाराहारी) आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रु २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ (यसपालि) रु २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बिनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि शिक्षामा झन्डै रु १४ अर्ब ६४ करोडले बजेट वृद्धि गरिएको छ। यो वृद्धिले सरकार शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर सुधार्न सकारात्मक रहेको सङ्केत गर्छ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न मात्रै रु १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसले सरकारी विद्यालयको खस्किँदो साख बचाउन मद्दत पुर्याउने देखिन्छ।
सुदूरपश्चिमको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै एमबिबिएससहित चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ।
लक्षित छात्रवृत्तिका लागि रु ८ अर्ब ६० करोड र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका चेपाङ जस्ता समुदायका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणा सकारात्मक छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत जोड्ने योजनाले ‘कमाउँदै पढ्दै’ गर्ने अवसर दिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस खोल्न दिने नीति र स्वदेशी-विदेशी प्राध्यापक आदानप्रदानले नेपाललाई ‘एजुकेसन हब’ बनाउने दीर्घकालीन सोच राखेको देखिन्छ।
शिक्षाको बजेट आकारमा बढे पनि कुल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अनुपातमा अझै पुग्न सकेको छैन। यद्यपि, नीतिगत सुधार, विश्वविद्यालयलाई वित्तीय स्वायत्तता र तल्लो तहका विद्यार्थीलाई लक्षित कार्यक्रमहरू सह्रानीय छन्।
खेलकुद क्षेत्र: महत्त्वाकाङ्क्षी योजना, तर खुम्चिएको बजेट
शिक्षाको विपरीत खेलकुद क्षेत्रमा भने यस वर्ष बजेटको आकार निराशाजनक रूपमा घटेको छ।
विगतका वर्षहरूमा लगातार बढ्दो क्रममा रहेको खेलकुद बजेट यसपालि ठुलो अङ्कले ओरालो लागेको हो।
सरकारले यस क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रु ५ अर्ब ८२ करोड (हाराहारी) बजेट बिनियोजन गरेको थियो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रु ६ अर्ब ८ करोड बिनियोजन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ (यसपालि) भने रु ४ अर्ब ३ करोड मात्रै बिनियोजन गरेको छ।
विगत वर्षको तुलनामा खेलकुदको बजेटमा रु २ अर्ब ५ करोड (करिब ३३ प्रतिशत) को भारी कटौती भएको छ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, बजेटको आकार घटाइए पनि योजनाहरू भने विगतभन्दा थप ठुला र महत्त्वाकाङ्क्षी राखिएका छन्।
बजेटमा खेलकुद पूर्वाधारका ठुला गफ गरिएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले १० वटा फुटबल रङ्गशालामा फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने, प्रमुख आठ सहरमा ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने, मुलपानी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, र फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालाको लगानी मोडालिटी तय गर्ने, सातवटा प्रमुख सहरहरूमा ३ वर्षभित्र २ हजार क्षमताका इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम बनाउने, सुर्खेतमा १०औँ र मधेस प्रदेशमा ११औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार बनाउने बजेट बक्तव्यमार्फत भनेका छन्।
मात्र ४ अर्ब ३ करोडको कुल बजेटले यी सबै ठुला रंगशाला निर्माण, स्तरोन्नति, राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी र खेलाडीको भत्ता-प्रशिक्षण धान्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ।
बजेट अभावका कारण यी योजनाहरू कतै कागजमै सीमित हुने त होइनन् भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ। यद्यपि, लगानीका लागि ‘मोडालिटी’ (सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा वैदेशिक लगानी) खोज्ने भनिएकाले सरकारले वैकल्पिक स्रोतको भर परेको बुझ्न सकिन्छ।
बजेटको आकार घटे पनि खेलाडी केन्द्रित केही नीतिहरू सकारात्मक छन्। विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि नै छनोट गरी आवासीय प्रशिक्षण दिने र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणाले खेलाडीहरूमा राज्यप्रति भरोसा जगाउने काम गरेको छ।
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाएर जनशक्ति विकासमा जोड दिएको छ भने खेलकुदलाई पूर्वाधारको हिसाबले महत्त्वाकाङ्क्षी तर वित्तीय हिसाबले सङ्कुचित बनाएको छ।
खेलकुदका पूर्वाधार घोषणाअनुसार समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले वैदेशिक वा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउनै पर्ने दबाब देखिन्छ भने शिक्षामा विनियोजित बजेटको सही कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुनेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
